Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- सिप मेलाको तालिममा ८ वटा पेशा थप : अहिलेसम्म ३५ सय ७६ जनाको अनलाइन आवेदन
- एनसेल बन्यो अपाङ्गता समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने पहिलो नेपाली टेलिकम कम्पनी, जीएसएमएसँग सहकार्य
- अब एआईले सम्झाउने छश्वासप्रश्वाससम्बन्धी बिरामीलाई इन्हेलरको प्रयोग गर्न
- डिजिटल ट्यालेन्टका लागि हुवावेको ‘सिड्स फर द फ्युचर, २०२५’को आवेदन खुला
- नेपाल लाइफले खोल्यो ५ अर्बको लगानीमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, लगानी विविधिकरणको नयाँ कोशे ढुङ्गा तय
- वैशाख ३१ गते डिजिटल मधेश कन्क्लेभ आयोजना हुदै, ६ बढी सेसनमा ३० बढी विज्ञ वक्ताहरु सहभागी हुने
- स्थापनाको दोस्रो वर्षमै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय
- काठमाडौंमा गोगोरोको ४५ ब्याट्री स्वाप स्टेशन
Browsing: गुड स्टोरी
विद्युतीय सुशासनमार्फत आर्थिक पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने रणनीतिसहित ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिकविद्युतीय सुशासनमार्फत आर्थिक पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने रणनीतिसहित ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको ई–गभर्नेन्स बोर्डले विद्युतीय सुशासन (ई-गभर्नेन्स) ब्लुप्रिन्ट सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र राय सुझाव माग गरेको छ । सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित र भौतिक उपस्थितिबिना डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट शासकीय मामिलाका बिद्यमान अवस्थामा रुपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ तयार पारिएको बोर्डको भनाइ छ । गत माघ १४ गते तयार पारिएको ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा आज सार्वजनिक गरिएको ई–गभर्नेन्स बोर्डका सिइओ दिपेश बिष्टले जानकारी दिए । यसअघि ब्लुप्रिन्टको मस्यौदामा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा अन्तरक्रियाका साथै राय तथा सुझाव लिइएको बिष्टले बताए । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल रुपान्तरणमार्फत अनुभुतियोग्य, चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही तथा प्रभावकारी बनाउनु रहेको ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ । “यस अवधारणामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायबीच अन्तरक्रिया एवं सेवा प्रवाहका क्रममा एउटै प्रकृतिका सूचना एवं व्यक्तिगत तथ्यांकलगायत पटक–पटक पेस गर्नुपर्ने अवस्थालाई सरल बनाइने छ”, बोर्डले भनेको छ । मुलुकमा डिजिटल प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत र कानूनी संरचना निर्माण, संस्थागत क्षमता विकास र डिजिटल गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित शासकीय नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकासका कार्य सञ्चालन तथा सहजीकरण गर्नु यसको उद्देश्य रहेको बोर्डको भनाइ छ । ब्लुप्रिन्टले डिजिटल रुपान्तरणका लागि विभिन्न सात वटा रणनीतिक स्तम्भ निर्धारण गरेको छ । जसमा डिजिटल शासनका लागि स्पष्ट व्यवस्थापनको कार्यढाँचा, कानूनी तथा नियामक ढाँचा, डिजिटल प्रवर्द्धकको नियमित विकास, डिजिटल साक्षरता र सीप विकास, डिजिटल मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सुदृढ क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास छन् । ब्लुप्रिन्टले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, सरकारी इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर निर्देशिका, २०७६, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ जस्ता दस्तावेजको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरेको बोर्डको भनाइ छ । सूचना प्रविधिको विकास र यसप्रतिको बढ्दो आकर्षणले डाटा आदानप्रदान सञ्जालमार्फत अन्तरनिकाय समन्वयलाई सबलीकरण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन दबाब सृजनाका लागि पनि यो उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विद्यमान अवस्थाको रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय रणनीतिक दस्तावेजको आवश्यकता महसुस गरिएको हुँदा ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट, सरकारी स्ट्याकलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मोडेलमा भएका व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तयार गरिएको हो । साझा पूर्वाधार एवं मानकको विकास, सबलीकरण तथा प्रयोग, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तन तथा प्रक्रियागत सरलता, योजना तर्जुमा चरणदेखि सुरक्षा तथा गोपनीयताको प्रत्याभूति, डिजिटल परियोजना निर्माणमा नीतिगत सामञ्जस्यताको सुनिश्चितता, डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको सर्वसुलभ पहुँचको सुनिश्चितता, पारदर्शिता तथा खुला डाटाको अवधारणासँग सामञ्जस्यता, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकासका आधारमा विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन गरिने ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ । ब्लुप्रिन्टमा मुलुकका डिजिटल सुशासन कायम गर्नका लागि नीतिगत विषयमा बोर्डको न्यून भूमिका, कार्यात्मक समस्या, विद्युतीय सुशासनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन कार्यढाँचासँग सम्बन्धित समस्यालाई चुनौतीका रुपमा लिएको छ । साथै कानून तथा नियामक ढाँचा सम्बद्ध समस्या, डिजिटल सेवाको विद्यमान अवस्थामा रुपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय सीमितता, डिजिटल साक्षरता, सीप विकास विस्तारमा समस्या, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न नागरिक सेवा केन्द्रको अभावलाई पनि चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । ब्लुप्रिन्टमा डिजिटल मापदण्ड र निर्देशिकाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा समस्या, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सबलीकरणमा समस्या, तीन वटै तहका सरकारबीच डाटा आदानप्रदान तथा सार्वजनिक खरिदको विषयलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन केही चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ । ब्लुप्रिन्ट अनुमोदन भएपछि आगामी तीन वर्षका विभिन्न क्रियाकलाप पनि तय गरिएको छ । जसमा विद्युतीय सुशासन ऐनको मस्यौदा निर्माणदेखि, सूचना प्रविधि विभागको पुनःसंरचना, डाटा संरक्षण प्राधिकरणको स्थापना, डाटा आदानप्रदान प्लेटफर्म स्थापना, डिजिटल हस्ताक्षरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनालगायत छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले तयार गरेको ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको अन्तिम मस्यौदा गत वैशाख १७ मा प्राप्त भएपछि पुनः नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । नेपाली परामर्शदाताबाट गत असोज १४ मा ब्लुप्रिन्टको अन्तिम मस्यौदा पेस गरेपछि गत माघ १४ गते यसलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो । त्यसपछि माघ १५ गते सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको ई–गभर्नेन्स बोर्डको पाँचौ बैठकले ब्लुप्रिन्ट मस्यौदालाई सम्बन्धित निकायमा राय परामर्शका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
विद्युतीय सुशासनमार्फत आर्थिक पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने रणनीतिसहित ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको ई–गभर्नेन्स बोर्डले विद्युतीय…
‘डिजिटल गभर्नेन्स राजनीतिक एजेन्डा हो, नीति निर्माणदेखि बजेट विनियोजनसम्म प्रतिबद्धता चाहिन्छ’
सरोकारवालाहरुले डिजिटल गभर्नेन्स राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक स्तरमा प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौँमा मार्चिङ एन्ट्सको…
सूचना आदान प्रदान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ, जीमेल । प्रोफेशनल मेल पठाउन, प्राप्त गर्न र औपचारिक कामहरूका लागि यसको…
नयाँ स्मार्टफोन किन्नु अघि सबैभन्दा बढी प्राथमिकता क्यामेरा गुणस्तरलाई दिइन्छ । धेरै प्रयोगकर्ताबीच धारणा यो हुन् सक्छ कि यदि फोनमा…
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.
आजको डिजिटल युगमा स्मार्टफोन हाम्रो जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ । खानाको टेबलदेखि बाथरुमसम्म प्रयोग गर्छौं। तर के तपाईंलाई थाहा…
बजारमा विभिन्न र्याम र स्टोरेज भेरियन्ट भएका स्मार्टफोनहरू उपलब्ध छन् । बजेट फोनमा पनि १२८ जीबी वा त्योभन्दा माथिको स्टोरेज सुविधा हुन्छ । तर पनि…
आजकाल स्मार्टफोन बिनाको जीवन अधुरो छ । हामी धेरैजसो कुराको लागि मोबाइलमा निर्भर छौं । किनमेल, बिल भुक्तानी, टिकट बुकिङ…
अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग धेरैजसो मानिसले गरिरहेका छन् । यो हाम्रो दैनिक जीवनको एक महत्वपूर्ण भाग भएको छ । हामी…